ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ

ਦਸੰਬਰ 09 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼. ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ, ਸਿਰ ਫੜੀ, ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ‘ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ’ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 12 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗੋਲਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੀ-77 ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਂਦਰ-ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 2010 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਘਣਤਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਸੰਮੇਲਨ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ-77 ਦੇਸ਼ (ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ) ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੀ-77 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਡਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੀਆਂ-ਪਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯਹੂਦੀ ਕਤਲੇਆਮ (ਹੋਲੋਕਾਸਟ) ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ-ਘਾਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇੰਝ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ 12 ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰਾਏ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ (ਅਮਰੀਕਾ-ਬੇਸਿਨ ਸਮਝੌਤਾ) ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ।… ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ।”

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ), ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਫ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਝ ਗੈਸਾਂ, (ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਆਦਿ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿੱਘਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ਼ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਪਾਣੀ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਨਿੱਜੀ-ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣ-ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਬਨ-ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2008 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 19% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 5% ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29% ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 81% ਵਸੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 27% ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਨਅਤੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 250ppm (Parts Per million) ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ 450 ppm ਤੱਕ ਹੀ 3O2 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਪਨਹੈਗਨ, ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਹੈ। 

Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) ਦੁਆਰਾ 2007 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੌਥੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ (ARD) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2020 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 25-40% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 80-95% ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ IPCC ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ 2050 ਤੱਕ 55% ਕਾਰਨ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ 

ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਧਰੁਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤੀਰਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1000 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 

ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੁਲਾਗੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਇੱਕ ਝੀਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਪਿਘਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਝੀਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂ-ਹੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤਨ 1.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਇਹ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ 2080 ਤੱਕ ਇਹ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਕੋਸੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ ਕਾਰਨ 1500 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਡੇਂਗੂੰ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਸਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਤੇ (ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਵਸੋਂ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਹਨ। 

ਨੀਮ-ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਨੀਮ-ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲਡ-ਡਰਿੰਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਾਨਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲਡ-ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ-ਟਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਵੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ”ਇਹਨਾਂ (ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਹਟਣ।”। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼. ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ‘ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ’ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਅਸਨਅਤੀਕਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਰਗੇ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ’)। ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦੇ 7 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ) ਲਈ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 👇👇

https://youtu.be/4v28VCGQOrU